Home खेल समाचार राष्ट्रिय खेल संघको निर्वाचन अन्योलमा

राष्ट्रिय खेल संघको निर्वाचन अन्योलमा

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन–२०७७ जारी भएपछिको अन्यौलताका बीच कार्यसमितिको पदावधि सकिएका राष्ट्रिय खेल संघले नयाँ कार्यसमिति बनाउन सकेका छैनन् । ऐन कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)को ढिलासुस्तीका कारण खेल संघको चुनाव नहुने र खेलकुदमा तदर्थवादले प्रश्रय पाउने खतरा बढ्न थालेको छ ।

नयाँ खेलकुद ऐनमा राष्ट्रिय खेल संघहरुलाई स्वायत्त बनाउने भनिएको छ । तर खेल संघहरुले केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै दर्ता गरी अधिनमा रहनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । कार्यसमितिको पदावधि सकिएका खेल संघले समयमै निर्वाचन गर्न नसक्नुको मुख्य कारण यही हो । केन्द्रीय ऐन र प्रदेश ऐनबीचको तालमेल मिल्न नसक्दा र दुवैतर्फ समयमै नियमावली आउन नसक्दा समस्या विकराल बन्न थालेको छ ।

नयाँ खेलकुद ऐनले राष्ट्रिय खेल संघहरुलाई संघीयताअनुसार प्रादेशिक संरचनामा जानका लागि निश्चित मापदण्डको व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार राष्ट्रिय खेल संघले घटिमा चार प्रदेशमा प्रादेशिक कमिटी हुनु पर्ने छ । प्रादेशिक कमिटीका लागि पनि कम्तिमा ५ जिल्लामा जिल्ला कमिटी बनेको हुनुपर्छ ।

राखेपमा आबद्ध भएका राष्ट्रिय खेल संघको प्रदेश र जिल्ला कमिटी भने प्रदेश ऐनअनुसार स्थापना भएका संरचनामा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनले यो कामका लागि लागू भएको मितिले दुई वर्षको समयसीमा तोकेको छ । तर, न केन्द्रमा नियमावली आएको छ न त सबै प्रदेशमा ऐन वा नियमावली जारी भएका छन् ।

सात प्रदेशमध्ये मधेशबाहेक सबै प्रदेशमा ऐन लागु भएर प्रादेशिक खेलकुद संरचना स्थापना भएका छन् । तीमध्ये वागमती प्रदेशले मात्र नियमावली लागु गरेको छ । कुनै पनि प्रदेशले अहिलेसम्म आफ्नो कानुनअनुसार प्रदेशमा र जिल्लामा खेल संघ दर्ता गरेका छैनन् ।

संघीय ऐन जारी हुनुअघि नै प्रादेशिक संरचनाको अभ्यास सुरु गरेको वागमती प्रदेशले मात्र नियमावली संशोधन गरी प्रदेश र जिल्लामा खेल संघ दर्ताको बाटो फुकुवा गरेको छ । ‘खेल संघ दर्ताका लागि केन्द्रीय ऐनले गरेको व्यवस्था र हामीले यसअघि बनाएका नियमावलीमा बाझिने कुराहरु संशोधन गरेका छौं । प्रदेशमा खेल संघ दर्ता गर्नका लागि केन्द्रको नियमावली नआए पनि हामीलाई कुनै पनि कानुनी समस्या छैन,’ वागमती प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्यसचिव सूर्यलाल भण्डारीले अनलाइनखबरसँग भने ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा १८३ खेल संघ आबद्ध छन् । राखेपको संघ संस्था समन्वय शाखाका प्रमुख सरोजकुमार पोखरेलका अनुसार झण्डै ९० प्रतिशत खेल संघका कार्यसमितिको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । ऐनको अन्तर्यअनुसार संघ अघि बढ्न ढिलासुस्ती गर्दा निर्वाचन रोकिएको उनको दावी छ ।

ऐनले नै स्वायत्त भनेका खेल संघलाई देशभर आफ्नो गतिविधिमा उल्झन हुने गरी आएका समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय तहबाट भएको ढिलासुस्तीमा वागमती प्रदेशका सदस्यसचिव भण्डारीको असन्तुष्टि छ ।

‘संघीय ऐन र नियमावली पहिला आएपछि त्योसँग नबाझिने गरी प्रदेशका ऐन र नियमावली ल्याउने गरी काम गर्नुपर्ने थियो,’ भण्डारीले भने, ‘रमेश सिलवालले आफ्नो कार्यकालमा ऐन कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि परिवर्तन गर्नेतर्फ लाग्नुभयो । उहाँको बर्खास्तीपछि अहिले राखेपमा कानुनतः तीनजना सदस्यसचिव हुनुहुन्छ । तर राखेपले न नियमावली जारी गर्न नसकेको छ न प्रदेशसँग समन्वय नै गरेको छ । प्रदेशहरु आफ्नो कानुन बनाउन स्वतन्त्र र स्वायत्त भएको हुनाले केन्द्रलाई कुरेर बस्न सम्भव पनि भएन ।’

अन्य प्रदेशको तुलनामा अग्रणी भूमिकामा रहेको वागमतीले बृहत प्रदेश खेलकुदसमेत सम्पन्न गरिसकेको छ ।

११ चैतमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सबै प्रदेशका खेलकुदमन्त्री र सचिवस्तरीय छलफल आयोजना गरेको थियो । त्यसमा संघ र प्रदेशको संरचनात्मक समन्वयअभावले खेल गतिविधि प्रभावित हुनसक्ने विषयले प्रवेश नै पाएन । मन्त्रालयका अनुसार त्यो कार्यक्रम प्रदेशस्तरीय कार्यक्रमको समन्वय, सहजीकरण र युवा तथा खेलकुदसम्वन्धी विषयगत छलफलका लागि आयोजना भएको थियो ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले मुख्य विषयमा गहन छलफल नभएको स्वीकार गरे । ‘राखेपका उपाध्यक्षज्यूले यो विषय उठान गर्नुभएको त थियो । तर त्यसबारे विस्तृत छलफल चाहिँ भएन,’ कार्यक्रममा उपस्थित सचिव रेग्मीले भने ।

सचिव रेग्मीले २०७७ असार १७ गते खेलकुद ऐन जारी भएपछि नियमावली बन्न ढिलाइ हुँदा र राखेपमा लामो समयदेखि सदस्य सचिवको अन्यौलता रहँदा प्रदेशसँगको समन्वयमा समस्या आएको स्वीकार गरे । ‘केन्द्रमा नियमावली बन्न नसकेको र सबै प्रदेशमा ऐन नै जारी भइनसकेको अवस्थाका कारण कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो,’ रेग्मीले भने, ‘खेल संघको निर्वाचन अन्यौलता चिर्नका लागि राखेपका उपाध्यक्षलाई मन्त्रीज्यूले अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुभएको छ । सायद उहाँको टिमले काम गरिरहेको होला ।’

खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराजले आर्थिकबाहेक राखेपका सबै अधिकार उपाध्यक्ष शिव कोइरालालाई प्रत्यायोजन गरेका छन् । राष्ट्रिय खेलसंघको नियमन र परिचालनको जिम्मा पाएका कोइरालाले राष्ट्रिय खेल संघ निर्वाचनको कानुनी उल्झनका विकल्पबारे ठोष जवाफ दिन सकेनन् । ‘कार्यविधिको मस्यौदा बनाएर राष्ट्रिय खेल संघलाई पठाइएको छ । संघबाट राय टिप्पणी आएपछि त्यसलाई पनि समेटेर राखेपसँग संघ छुट्टिन नसक्ने र राखेपले पनि माया मार्न नपाउने गरी कार्यविधि बनाउनेछौं । संघीय ऐनको नियमावली आएपछि संघहरुलाई निर्वाचन गर्ने बाटो खुल्नेछ,’ उपाध्यक्ष कोइरालाले अनलाइनखबरसँग भने ।

राष्ट्रिय खेल संघले संघीयताअनुसार स्थानीय तहदेखि नै कानुनमा उल्लेख भएअनुसार कमिटी बनाउँदै केन्द्रीय निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । त्यसो हुँदा केन्द्रीय ऐनको नियमावली आउँदैमा संघले निर्वाचन प्रक्रियामा जान असम्भव छ । स्थानीय तहको स्थानीय तहमै र जिल्ला तथा प्रदेशको प्रादेशिक संरचनामा दर्ता हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था कार्यान्वयन हुनका लागि सबै प्रदेशले आफ्नो ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । जब कि मधेश प्रदेशमा अहिलेसम्म ऐन बनेकै छैन ।

उसो भए खेलकुद चलायमान बनाउन तत्कालका लागि वैकल्पिक व्यवस्था के हुन्छ त ? भन्ने प्रश्नमा उपाध्यक्ष कोइरालाको जवाफ छ, ‘संघको निर्वाचन नहुँदैमा खेलकुद चलायमान हुँदैन भन्ने कहाँ लेखेको छ र ? सबै संघसँग राखेप मातहतका प्रमुख प्रशिक्षक र प्रशिक्षकहरु छन् । अल्पकालका लागि राखेपले उनैमार्फत राष्ट्रिय टिम तयारीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितासम्मको व्यवस्था गर्न सक्छ ।

९० प्रतिशत खेल संघको निर्वाचन गर्नुपर्ने

राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा १८३ खेल संघ आबद्ध छन् । राखेपको संघ संस्था समन्वय शाखाका प्रमुख सरोजकुमार पोखरेलका अनुसार झण्डै ९० प्रतिशत खेल संघका कार्यसमितिको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । ऐनको अन्तर्यअनुसार संघ अघि बढ्न ढिलासुस्ती गर्दा निर्वाचन रोकिएको उनको दावी छ ।

राखेपले अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धता र संघीय संरचना अनुकूल भएको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको विधानलाई एक महिनाअघि मात्रै संशोधनका लागि स्वीकृति दिएको छ । पोखरेलले तत्काल निर्वाचन गर्नका लागि एन्फाबाहेक कुनै पनि राष्ट्रिय खेल संघले स्वीकृति नपाउने प्रष्ट पारेका छन् ।

‘राष्ट्रिय खेल संघलाई ऐनले नै स्वायत्तता दिएको छ । तर त्यसो भन्दैमा राखेपमा आवद्ध भएका ती संस्थाको मातृसंस्थाप्रतिको दायित्व र कर्तव्यलाई पनि विर्सनु भएन । संघीयता र नयाँ ऐनअनुसार विधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्न केन्द्रबाट रोकतोक हुँदैन,’ पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भने ।

सक्रिय र शक्तिशाली अन्तर्राष्ट्रिय महासंघमा आवद्ध खेलसंघप्रति लचिलो हुने रणनीति राखेपको पनि छ । यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आईसीसी)ले नेपाल क्रिकेट संघमा राखेपको हस्तक्षेप अस्वीकार गरी संघ नै निलम्बन गर्दा देशले मूल्य चुकाउनु परेको थियो । त्यसैले फुटबलको हकमा पनि विश्व फुटबल महासंघको नियम र मापदण्ड समेतलाई ध्यानमा राखेर राखेपले स्वीकृति दिएको छ । तर, नयाँ कानुनअनुसार दावी गर्दै असोज १४ गते नेपाल तेक्वान्दो संघले भैरहवामा गरेको निर्वाचनलाई राखेपले मान्यता दिएको छैन ।

जगतबहादुर विश्वकर्मा खेलकुदमन्त्री भएको समयमा जारी भएको ऐनप्रति राखेपका तत्कालीन सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाल असन्तुष्ट थिए । तर, उनी सोही ऐनअनुसार खुला प्रतिस्पर्धात्मक विधिअन्तर्गत दरखास्त हालेर सदस्यसचिवमा नियुक्ति लिए । उनैले ऐन कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरिदिंदा अहिलेको अवस्था सृजना भएको राखेपका एकजना वरिष्ठ कर्मचारीले बताए ।

‘ऐन जारी हुनुअघिको एक वर्ष एउटै पार्टीका भए पनि मन्त्री र सदस्य सचिवबीच राम्रो सम्बन्ध थिएन । त्यसैले सदस्यसचिवलाई ‘ठेगान’मा लगाउने मनशायका साथ यो ऐन जारी भएको हो,’ ती कर्मचारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर, मन्त्रीको त्यो अदूरदर्शी निर्णय र सदस्यसचिवका रुपमा पुरानै व्यक्तिको आगमनले ऐन कार्यान्वयनमा आलटाल भयो ।’ ऐनमै उल्लेख गरेर पाँच वर्षसम्म कानुन पुनरावलोकन गर्न नपाउने व्यवस्था भएकोमा पनि आश्चर्य व्यक्त गरे ।

खेल संघका पदाधिकारीहरु राखेपकै ढिलासुस्तीका कारण संघको निर्वाचनमा अन्योल बताउँछौं । २०७६ चैतमा कार्यसमितिको पदावधि सकिएको नेपाल आर्चरी संघका महासचिव रमेश सिवाकोटीले कोरोनाका कारण तत्कालीन समयमा चुनाव गर्न नसकिएको र त्यसपछि पटक पटक प्रयास गर्दा राखेपले रोकेको बताए ।

‘हामीले २०७६ चैत १३ मा चुनावको मिति तोकेका थियौं ९ गतेदेखि लकडाउन भयो । २०७७ मंसिरमा चुनाव गर्न पाउँ भनेर निवेदन दिँदा सदस्यसचिवले रोक्नुभयो,’ सिवाकोटीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले स्थानीय तहदेखि नै कमिटी बनाएर बल्ल केन्द्रीय निर्वाचन गर्नुपर्ने भनिएको छ । ऐनले दुई वर्षभित्र सबै संघलाई अनिवार्य रुपमा संघीय संरचनामा जानुपर्ने भनेको हुनाले अहिलेसम्म चुपचाप बसेको राखेप अहिले आएर कार्यविधि बनाउने औपचारिकता निभाउने प्रयत्नमा छ ।’

राखेपले संघहरुलाई पठाएको कार्यविधिमा संरचनात्मक समन्वयबारे धेरै त्रुटी रहेको समेत उनले औल्याए ।

धेरै पढिएको
सम्बन्धित शीर्षकहरु